मुख्य सचिव आरपी मंडल ने ली बैठक, कोरोना संकट पर संभागायुक्तों समेत तमाम अधिकारियों के साथ मंथन

रायपुर (अभिषेक झा): छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है | इसी कड़ी में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा की और प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच करने को कहा। साथ ही   राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों में भी जल्द जांच शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सर्दी, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और सांस संबंधी गंभीर बीमारी से जूझ रहे ज्यादा जोखिम वाले लोगों की जांच प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव आरपी मंडल ने कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए लोगों की तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा है जिससे संक्रमण की संभावना को कम किया जा सके । उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा टीम लगाकर एक्टिव सर्विलांस के भी निर्देश दिए। उन्होंने लॉकडाउन वाले शहरों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने कहा ।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों को कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए होम-आइसोलेशन की अनुमति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रयोग के तौर पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कलेक्टरों को ईद, रक्षाबंधन और गणेश पूजा में भीड़ रोकने तथा शारीरिक-सामाजिक दूरी बनाए रखने स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोविड-19 पर नियंत्रण और इसके पीड़ितों की पहचान के लिए जांच की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। इलाज और आइसोलेशन सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेजों राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर में स्थापित उच्च स्तरीय बीएसएल-2 लैब में आरटीपीसीआर जांच की अनुमति मिल गई है। इन संस्थानों में जल्दी ही सैंपल जांच शुरू हो जाएगी। इनके शुरू होने से प्रदेश में सात संस्थानो में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो जाएगी ।