7वें वेतन के एरियर की किस्त रोकने पर बोले कमलनाथ- शिवराज सरकार फैसला वापस ले वरना कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कोरोना संकट में कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त पर रोक लगाने को लेकर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार तुरंत अपना फैसला बदले वरना कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। कर्मचारियों के हित की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी।

सरकार तुरंत अपना निर्णय बदले व कर्मचारियों को डीए व एरियर की राशि का भुगतान करें।
कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी।
कर्मचारियों के हित की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) May 16, 2020

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए है। उन्होंने लिखा है कि शिवराज सरकार अपने डेढ़ महीने के कार्यकाल में ही प्रदेश के कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की बजाय, निरंतर कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। इससे उसकी कर्मचारी विरोधी मानसिकता उजागर हो रही है।

पहले कर्मचारियों के डीए रोकने का फैसला लिया और अब उनके सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी व अंतिम किस्त रोकने का।
पहले से ही कर्मचारी इस महामारी में महंगाई की मार झेल रहे हैं ,ऐसे में उन पर इस निर्णय से दोहरा संकट आ पड़ा है।
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पहले कर्मचारियों के डीए रोकने का फैसला लिया और अब उनके सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी व अंतिम किस्त रोकने का। पहले से ही कर्मचारी इस महामारी में महंगाई की मारसरकार तुरंत अपना निर्णय बदले व कर्मचारियों को डीए व एरियर की राशि का भुगतान करें। कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। कर्मचारियों के हित की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। झेल रहे हैं ,ऐसे में उन पर इस निर्णय से दोहरा संकट आ पड़ा है।

शिवराज सरकार अपने डेढ़ माह के कार्यकाल में ही प्रदेश के कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की बजाय , निरंतर कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है।इससे उसकी कर्मचारी विरोधी मानसिकता उजागर हो रही है।
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बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को जब सातवां वेतनमान दिया था, तब 18 महीने का एरियर (बकाया भत्ता) तीन किस्तों में देने का निर्णय हुआ था। दो किस्तें दी जा चुकी हैं। तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान मई 2020 में होना तय था, लेकिन कोरोना संकटकाल के चलते सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। मृत्यु, सेवा छोड़ने, सेवानिवृत्ति की स्थिति में सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त का भुगतान तत्काल किया जाएगा।