FIR और गिरफ्तारी के बाद दुष्कर्म का आरोपी थाने से फरार, कांग्रेस नेता बोले- भाजपा दे रही संरक्षण
Tuesday, Oct 07, 2025-11:16 AM (IST)

रायपुर : खरोरा में दुष्कर्म की घटना के संदर्भ में प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में बलात्कारी, भू-माफिया और अपराधियों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। भाजपा महामंत्री के दुष्कर्मी साले के खिलाफ खरोरा थाने में विगत 30 सितंबर 2025 को बीएनएसएस की धारा 173 (भारतीय दंड संहिता के 376 एवं 506) के तहत दुष्कर्म के प्रकरण में एफआईआर क्रमांक 0675 दर्ज है, आरोपी की गिरफ्तारी 1 अक्टूबर को हुई लेकिन राजनैतिक संरक्षण के चलते इतने गंभीर मामले में आरोपी को फरार कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि जान से मारने की धमकी देकर 2021 से लेकर विगत 1 माह पहले तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा है। एफआईआर के हफ्ते भर बाद भी आज तक पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। सरकार के संरक्षण के चलते ही दुष्कर्मियों के हौसले बुलंद हैं, प्रदेश में औसतन 8 दुष्कर्म की घटनाएं प्रतिदिन घट रही है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा के नेता प्रदेश के बहन बेटियों से मारपीट करते हैं, खुलेआम बलात्कार की धमकी देते हैं, और अब तो हद पार हो गई दुष्कर्म के आरोपी भू-माफिया को थाने से छुड़ाकर ले जाने लगे हैं। विगत दिनों आरोपी के परिजन, भाजपा महामंत्री के द्वारा तिल्दा नेवरा में एक गैरेज में तोड़फोड़ किया गया था, ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके खिलाफ लोग उद्वेलित थे, प्रदर्शन भी हुआ लेकिन सत्ता और उच्च राजनैतिक संरक्षण के चलते पूरे मामले को रफा-दफा कर दिया गया। हाल ही में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर भी एक नाबालिक बच्ची ने गंभीर आरोप लगाए लेकिन उस पर भी पर्देदारी कर रही है सरकार।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक भू-माफिया के आगे पूरी की पूरी सरकार और भाजपा संगठन मूकदर्शक बनी हुई है। जंगलराज चल रहा है, अपराध बेलगाम हो चुका है, अपराधियों को इस सरकार में खुली छूट है, रसूख देख कर भेदभाव पूर्ण कार्यवाही हो रही है, सरकार यह स्पष्ट करे कि दुष्कर्मियों को संरक्षण देना क्या मजबूरी है? पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, कब तक प्रदेश की बेटियां प्रताड़ित होते रहेगी? क्या यही मोदी की गारंटी और साय का सुशासन है?