लाड़ली बहनों को मिलने वाली है ‘जैकपॉट’ रकम? कैबिनेट मीटिंग से आया बड़ा संकेत!

भोपाल। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए सरकार अब बड़ा बदलाव करने जा रही है। मोहन सरकार योजना के तहत नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रही है, जिसमें बहनों को उद्योग-धंधे लगाने में अतिरिक्त छूट, स्किल के आधार पर स्पेशल बेनिफिट और चाहें तो मासिक किस्त का एकमुश्त भुगतान भी देने पर विचार किया जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य है कि बहनें रोजगार और कारोबार से मासिक किस्त से कई गुना ज्यादा कमाई कर सकें।

क्यों हो रहे हैं बदलाव? – Vision 2047 का लक्ष्य

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को  2029 तक 27.7 लाख करोड़ 2047 तक 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य है।

सीएम डॉ. मोहन यादव कहते हैं—
“महिलाएँ आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तभी प्रदेश मजबूत होगा।”

यही कारण है कि सरकार महिला योजनाओं की उच्च स्तरीय समिति बनाकर पुनर्रचना कर रही है। समिति में मंत्री निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, संपत्तिया उइके सहित कई महिला मंत्री शामिल होंगी।

योजना में बड़े बदलाव संभव – बहनों की लाइफ बदलने वाला पैकेज

1. एकमुश्त राशि का विकल्प

1500 की मासिक किस्त की जगह, कुछ सालों की राशि एक साथ देकर बहनों को उद्योग-धंधे शुरू करने में मदद मिल सकती है।

2. नया पंजीयन शुरू

जिन बहनों का नाम छूट गया था, उनके लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा खुल सकता है।

 3. अन्य योजनाओं में प्रीमियम बेनिफिट

जनकल्याण की योजनाओं में बहनों को एक्स्ट्रा छूट और प्राथमिकता मिलेगी।

4. रोजगार पर फोकस

जो बहनें किस्त की जगह रोजगार या कारोबार सहायता चाहेंगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

लाड़ली बहना योजना में राशि कैसे बढ़ती गई?

मार्च 2023: शुरुआत – 1000 रु. प्रतिमाह

सितंबर 2023: बढ़कर 1250 रु.

नवंबर 2025: मोहन सरकार द्वारा बढ़ाकर 1500 रु. प्रतिमाह

अब तक बहनों को मिला 45,000 करोड़

राज्य सरकार अब तक 45 हजार करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में भेज चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में खर्च 20,450 करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। हर माह सरकार लाड़ली बहनों पर करीब 1600 करोड़ खर्च कर रही है।