प्रशासनिक सेवा में बड़ा बदलाव: डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन कोटा में बढ़ोतरी, नोटीफिकेशन जारी

रायपुर (पुष्पेंद्र सिंह) : राज्य सरकार ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नायब तहसीलदार–तहसीलदार से राज्य प्रशासनिक सेवा के डिप्टी कलेक्टर पदों पर पदोन्नति का कोटा बढ़ा दिया है। अब डिप्टी कलेक्टर के 50 प्रतिशत रिक्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। इस निर्णय से लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों में उत्साह का माहौल है और इसे प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

पदोन्नति प्रतिशत में हुआ संशोधन

राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के माध्यम से आने का प्रतिशत पूर्व में 40 प्रतिशत कर दिया गया था, जिससे कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में असंतोष देखा जा रहा था। अब साय सरकार ने इसे पुनः बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जो वर्ष 2020 से पहले लागू व्यवस्था के अनुरूप है। इस बदलाव से सेवा में अनुभव और वरिष्ठता को अधिक महत्व मिलेगा तथा प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

राजपत्र में अधिसूचना जारी

सरकार के इस निर्णय का औपचारिक प्रकाशन राजपत्र में भी कर दिया गया है, जिससे यह व्यवस्था विधिवत लागू हो गई है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए जाने की संभावना है। इससे पदोन्नति संबंधी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने का मार्ग प्रशस्त होगा और प्रशासनिक संरचना में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होगी।

प्रशासनिक सेवा संघ ने जताया आभार

गणेश प्रशासनिक सेवा संघ ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है। संघ का कहना है कि यह निर्णय न केवल अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। संघ ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सेवा हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी, जिससे प्रशासनिक तंत्र और अधिक प्रभावी बन सके।