किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! MP सरकार ने किया ऐसा ऐलान, जानकर हो जाएंगे खुश

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से 5 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक साख योजना लागू की है। इस महत्वाकांक्षी योजना में कृषि, उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

योजना के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1,65,117 करोड़ रुपये का ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें किसानों को खेती के लिए समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 88,638 करोड़ रुपये फसल ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि पर्याप्त और समयबद्ध ऋण मिलने से किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, खेती की लागत का दबाव कम होगा और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।

प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों से प्राप्त जिला स्तरीय क्रेडिट प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंकिंग प्रणाली और प्रशासन के बेहतर समन्वय से ही प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को अपेक्षित गति मिल सकेगी।

बैठक के दौरान वार्षिक साख योजना 2026-27 का औपचारिक विमोचन भी किया गया। सरकार ने प्रदेश की उद्योगोन्मुखी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए 1,62,967 करोड़ रुपये का ऋण लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमों के विस्तार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

इसके अलावा, स्वच्छ और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी ऋण लक्ष्य में वृद्धि की गई है। इस पहल से सौर और अन्य हरित ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता आसान होगा।

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार को उम्मीद है कि बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से यह साख योजना प्रदेश में निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।