MP में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 20 IAS-IPS अफसरों को नई जिम्मेदारी - कई विभागों को मिलेंगे मुखिया!

भोपाल। दीपावली के बाद मध्यप्रदेश में एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार 15 से 20 वरिष्ठ अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों को नए मुखिया मिलने वाले हैं, वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में अतिरिक्त एडीएम की तैनाती की जाएगी।

इन विभागों में बदलाव तय

1. उद्यानिकी विभाग:

विभाग की डायरेक्टर प्रीति मैथिल नायक को केंद्र सरकार ने TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation) में 5 साल के लिए प्रतिनियुक्त किया है। उनके रिलीव होते ही यह विभाग खाली हो जाएगा, इसलिए नए डायरेक्टर की नियुक्ति तय मानी जा रही है।

2. महिला एवं बाल विकास विभाग:

कमिश्नर सुफिया फारूखी वली (IAS 2019 बैच) को FCI में 5 साल की प्रतिनियुक्ति दी गई है। उनके ज्वाइन करते ही विभाग में नया कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा।

3. माध्यमिक शिक्षा मंडल:

यहां लंबे समय से सचिव का पद रिक्त है। IAS आकाश त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने के बाद फिलहाल प्रभार पर काम चल रहा है, लेकिन अब यहां भी स्थाई सचिव की तैनाती की जाएगी।

बड़े शहरों में बढ़ेंगे ADM

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे महानगरों में एडीएम पदों की कमी को लेकर लगातार मांग उठ रही थी।

भोपाल में 4 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में प्रकाश नायक, अंकुर मेश्राम और पीसी शाक्य कार्यरत हैं, जबकि एक पद रिक्त है।

इसी तरह अन्य शहरों में भी खाली पदों पर नई तैनातियां जल्द की जाएंगी।

जनसंपर्क विभाग में भी हलचल

जनसंपर्क विभाग (DPR) मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन सचिव और डीपीआर दोनों पद लंबे समय से रिक्त हैं। IAS अंशुल गुप्ता के विदिशा कलेक्टर बनने के बाद से डीपीआर का पद खाली पड़ा है। फिलहाल संयुक्त संचालक दीपक कुमार सक्सेना अस्थायी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सचिव और डीपीआर दोनों पदों पर नियुक्ति होगी।

 रायसेन जिला पंचायत को मिलेगा नया CEO

रायसेन की सीईओ अंजू पवन भदौरिया को डिंडौरी का कलेक्टर बनाए जाने के बाद यह पद खाली है।
फिलहाल एडीएम मनोज उपाध्याय के पास प्रभार है। अगली सूची में रायसेन को नया सीईओ दिए जाने की संभावना लगभग तय है।

कुल मिलाकर...

दीपावली के बाद होने वाली यह प्रशासनिक सर्जरी मध्यप्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल साबित हो सकती है। कई जिलों और विभागों को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी, वहीं लंबे समय से खाली पदों पर योग्य अधिकारियों की तैनाती से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।