मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से बंद होंगे परिवहन चेकपोस्ट, शिकायतों पर होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती हैं। वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। 

शिकायतें प्राप्त होने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। नई व्यवस्था से बाहरी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुधरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं। 

प्रदेश के 26 जिलों में की जा रही है विशेष व्यवस्थाएं 

मध्य प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं। इसमें सीमावर्ती जिलों को भी शामिल किया गया है, अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते कार्य करेंगे कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग को नई व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। प्रदेश में अब सीमावर्ती जिलों में नई व्यवस्था में उड़न दस्ते कार्य करेंगे, बाहरी वाहनों के संचालकों को कोई समस्या नहीं आएगी नई पारदर्शी व्यवस्था सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।