कर्ज़माफी से पहले सरकार सुनेगी किसानों की शिकायतें, ये है योजना

भोपाल: कमलनाथ सरकार किसानों का कर्ज़ माफ करने से पहले फर्ज़ी मामलों की जांच करेगी। सीएम कमलनाथ के निर्देश पर सहकारिता विभाग बैठक बुला रहा है। जाली किसानों के नाम पर लिए गए मामलों की जांच के लिए हर ज़िले में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।



जय किसान ऋण माफी योजना लागू होने के बाद लगातार शिकायतें आ रही हैं कि प्रदेश में पूर्व सरकार के दौरान ऋण वितरण में काफी धांधली की गयी। किसानों के नाम पर किसी और ने लोन ले लिया। उन किसानों के नाम पर लोन लिया गया जिस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। कर्ज़माफी का लाभ जिन किसानों को दिया जाना है,उनके नाम की लिस्ट पंचायत दफ़्तरों के बाहर चस्पा की जा रही हैं. लिस्ट लगते ही सैकड़ों फर्ज़ी नाम नजर में आए और लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराना शुरू किया।




सीएम कमलनाथ अभी दावोस दौरे पर हैं. उन्होंने इन आपत्तयों को गंभीरता से लिया औऱ वहीं से आदेश दिया कि इस धांधली की जांच की जाए। सीएम के निर्देश पर सहकारिता विभाग के प्रमुथ सचिव ने बैठक बुलायी। इसमें फैसला लिया गया कि हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए जाएं जिसमें 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' के फर्जी मामलों की आपत्तियों की सुनवाई की जाए।

हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे और सारी शिकायतों की जांच की जाएगी। कलेक्टर राजस्व, कृषि, सहकारिता विभाग के अफसरों का जांच पैनल तैयार करेंगे। कंट्रोल रूम के टेलिफोन नंबर जारी किए जाएंगे, जिसमें लोग अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। सहकारिता विभाग को सीधे भी जानकारी दी जा सकेगी। हर मामले की जांच 10 दिन में पूरी कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. प्रदेश में अब तक ग्वालियर, झाबुआ, खरगोन, सागर, छतरपुर, जबलपुर, सिवनी, सीधी और सतना में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं।