MP Budget 2026–27: जनता से सीधे सुझाव मांगकर सरकार बनाएगी Viksit Madhya Pradesh 2047 का रोडमैप
Friday, Nov 21, 2025-05:24 PM (IST)
भोपाल: उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश 2047 के विजन को साकार करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस बजट को पूरी तरह जनता की भागीदारी आधारित और विकासोन्मुखी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी नागरिकों, विशेषज्ञों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
सरकार ने बजट के लिए सुझाव भेजने हेतु MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल—budget.mp@mp.gov.in और डाक के माध्यम सहित कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 तय की गई है।
बजट प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी
देवड़ा ने कहा कि बजट निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जनभागीदारी आधारित बनाने का लक्ष्य है। आम जनता की अपेक्षाओं को सीधे बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि यह नीतिगत स्तर पर भविष्य उन्मुख और लोकहितैषी बने।
अर्थव्यवस्था को 2047 तक 250 लाख करोड़ GSDP तक ले जाने का लक्ष्य
उन्होंने बताया कि वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अत्यधिक सक्षम बनाने के लिए डेटा आधारित वित्तीय रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। संसाधनों के कुशल प्रबंधन और कड़े वित्तीय अनुशासन के माध्यम से प्रदेश की GSDP को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
विकसित मध्यप्रदेश @2047-प्रमुख फोकस सेक्टर
सरकार ने नागरिकों से उन क्षेत्रों पर भी सुझाव मांगे हैं, जिनमें आने वाले वर्षों में बड़े सुधार प्रस्तावित हैं। पर्यटन क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश का शीर्ष राज्य बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनने का लक्ष्य, सांस्कृतिक समृद्धि आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार, कौशल विकास और AI आधारित अत्याधुनिक प्रशिक्षण इकोसिस्टम, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा, जिसे CM मोहन यादव ने आगामी वर्ष के लिए समर्पित वर्ष घोषित किया है। देवड़ा ने कहा कि कृषि विकास दर के लगातार बेहतर होने के चलते अगले दो दशकों में एमपी कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश होगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।
आधारभूत ढांचे और रोजगार पर विशेष जोर
बजट के माध्यम से शासन और संबद्ध संस्थाओं में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। हरित ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, सुरक्षित विद्युत केबलिंग, ई-परिवहन, सड़क नेटवर्क सुधार जैसे क्षेत्रों पर नागरिकों से विशेष सुझाव मांगे गए हैं।
ग्रामीण व शहरी विकास पर भी सुझाव आमंत्रित
सरकार ने नागरिकों से इन क्षेत्रों पर भी विचार मांगे हैं कि ग्रामीण विकास, पारंपरिक व्यवसायों का पुनर्जीवन, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता व ग्रामीण अधोसंरचना, गोवंश संरक्षण और गोचर भूमि का उपयोग, कृषि–उद्यानिकी–मत्स्य–पशुपालन–वनोपज–औद्योगिक विकास, नदियों, तालाबों और वन्यजीव संरक्षण, स्थानीय पर्यटन, धार्मिक व ऐतिहासिक धरोहर का विकास, शहरी पुनर्विकास, सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त मॉडल, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, दिव्यांगजन कल्याण, प्रशासनिक सुधार एवं राजस्व वृद्धि उपाय... देवड़ा ने कहा कि यह बजट नागरिकों के सपनों का नया मध्यप्रदेश बनाने का आधार बनेगा, इसलिए हर व्यक्ति को इसमें अपने सुझाव देकर योगदान देना चाहिए।
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