MP में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कड़ा फरमान! मुख्यालय छोड़ा तो कटेगा भत्ता, मोबाइल ऑफ भी बर्दाश्त नहीं

भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी और उपक्रम कर्मचारियों के लिए अब मुख्यालय पर मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि यह निर्देश उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्रवाई के साथ उनके भत्ते भी रोक दिए जाएंगे। 

मुख्यालय पर मौजूदगी जरूरी

मुख्य रूप से प्रदेश की बिजली कंपनियों ने इस नियम पर सख्ती दिखाई है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की समय पर उपलब्धता बेहद जरूरी है। इसी कारण मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने और 24×7 मोबाइल चालू रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।

भत्ता और गृह भाड़ा जुड़ा हुआ

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने या मोबाइल बंद पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ भत्ता भी रोका जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता भी ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मोबाइल बंद होने पर अधिकारी को नियंत्रणकर्ता अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होगा।

उपभोक्ताओं की सुविधा पर असर

प्राकृतिक या तकनीकी कारणों से बिजली आपूर्ति में कभी-कभी व्यवधान आ जाता है। यदि अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं और मोबाइल भी बंद है, तो समस्या का समाधान देर से हो पाता है और उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ती हैं। यही वजह है कि कंपनी ने कर्मचारियों की मुख्‍यालय पर मौजूदगी को अनिवार्य किया है।

नियम उल्लंघन पर सख्ती

सभी नियमित, संविदा और सेवा प्रदाता कर्मचारियों को ड्यूटी खत्म होने के बाद भी मुख्यालय पर रहना होगा। इसके साथ ही अवकाश के दिनों में भी मोबाइल उपलब्ध रखना जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।